रामेछाप । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम नगरपालिका, गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलासहित उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधान र कानूनमै ३३ प्रतिशत महिला पालिका प्रमुख हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानूनले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेको छ । तर रामेछापका नागरिक समाजले विभिन्न राजनीतिक शत्तिहरुबिच गठबन्धन भएर निर्वाचनमा जादा संविधान र कानुन्ले व्यवस्था गरे अनुसारको समावेशीता हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले शनिबार मन्थलीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले गठबन्धनकै कारण गएको निर्वाचनमा भएजति पनि महिला, दलित, जनजाति लगायतको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेमा शंका व्यक्त गरेका हुन् । कार्यक्रममा सहभागिरुले अहिले नेपालको राजनीतिक दलहरुमा पैसा भएकाहरुलाई टिकेट बाढ्ने परिपार्टीको विकास भैरहेको भन्दै यो परिपार्टीले राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको बताए । कार्यक्रममा सहभागिले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक दलहरुबाटै उलङ्घन हुने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले रामेछापका उपसचिव प्रकाशकुमार कार्कीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न एमाले प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । उपसचिव कार्कीले निर्वाचन आयोग हिरो बन्नेगरी आएको निर्वाचन आचारसंहितामा एमालेको असहमति रहेको र असहमतिका बुँदाहरु संसोधन गर्नुपर्ने सुझाव पार्टीले दिएको पनि बताउनुभयो । नेकपा एमाले समावेशीता बनाउने कुरामा गम्भीर रहेको र यो निर्वाचनमा रामेछापका दुई वटा पालिका प्रमुखको टिकेट महिलालाई दिनेगरी छलफलमा भैरहेको उहाँको भनाइ छ । पैसा भएकालाई टिकेट दिने बढ्नुमा राजनीतिक दलहरुमा शुद्धता आवश्यक देखिएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति रामेछापका सदस्य हिमाल ढुंगेलले समावेशीताका बारेमा नेपाली काँग्रेस रामेछापमा व्यापक छलफल भैरहेको बताउनुभयो । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाको दुईवटा पालिका प्रमुखको टिकट महिलालाई दिनेबारेमा पार्टीमा छलफ भैरहेको उहाँको भनाइ छ । नेकपा माओवादी केन्द्र रामेछापका नेता हेमन्त पौडेल (निकास) ले निर्वाचनमा दलहरु विभिन्न प्रतिवद्धता सहित जनतामा जाने भएकाले राम्रा काम गर्नेलाई छान्ने अधिकार जनता कै भएको बताउनुभयो । विभिन्न पार्टीले कमजोरी गरेर टिकेट दिएका गलत प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरुलाई भोट दिएर जनताले जिताउँदा अहिले विभिन्न स्थानीय तहहरुमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।