रामेछाप । मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले आगामी आर्थिक वर्षका लाति निति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउँदा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामलाई प्राथमिकता दिन माग गरेको छ । सञ्जालले आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा कोरोना रोकथाम ,नियन्त्रण र उपचारलाई पहिलो प्रथामिकतामा राख्न माग गरेको हो । संन्जालका संयोजक पाण्डब प्रसाईले शुक्रबार एक ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउँदा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न,केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सबै नागरिकलाई छिटो भन्दा छिटो कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन, सरुवा रोगको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति सहितको अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । सञ्जालले निम्नआय भएका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन तथा विपन्न समुदायको स्वास्थ्य बीमा पालिकाको तर्फबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन, कोभिडको कारण भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गराउने अवस्था नहुँदा अनलाइन लगायत बैकल्पिक विधिबाट पठनपाठनलाई सुचार गर्न, कोरोनाले ज्यान गुमाएका परिवारका बालबालिकालाई पठन पाठनको विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ । सञ्जालले कोरोना प्रभावित कृषकका लागि मल, बिऊ, विषादिका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न, कृषि, पशुपालन, स्थानीय उद्योगमा आधारित युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको विशेष व्यवस्था गर्न, किसानको कृषि उत्पादनलाई भण्डारण र बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्न, स्थानीय स्तरमा आयआर्जन र स्वरोजगारका कार्यक्रम प्रवर्धन गर्न, कोरोनाले रोजगारी गुमाएका विपन्न समूदायको लागि राहत कार्यक्रम घोषणा गर्न , कृषि पकेट क्षेत्रका कार्यक्रम प्रवर्धन गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै, बाँझो जग्गा खनजोत गरी कृषि कर्ममा लाग्नेलाई यन्त्र उपकरण तथा फलफूलका विरुवामा जिशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न र सामुहिक तथा सहकारी खेती, पशुपन्छी पालन, जडिबुटी खेती लगायतमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि सञ्जालले माग गरेको छ ।