काठमाडौं । संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फेरि अर्को रिट दायर गरेको छ। यसअघि पनि पटकपटक संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको प्रदेश २ पुनः एक पटक रिट दायर गरेको हो।
बिहीबार प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले संघीय सरकारका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। मन्त्री सोनलले ‘समृद्ध तराई(मधेश सिंचाई विशेष कार्यक्रम’लाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको जिकिर गरेका छन्।
प्रदेश २ मा सञ्चालन हुने केही आयोजनाका लागि जउलाखेलस्थित जलश्रोत तथा सिंचाई विभागले गत कात्तिक २४ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त टेन्डर आह्वान नेपालको संविधानविपरीत भएको जिकिर प्रदेश सरकारले गरेको छ। प्रदेशमा गइसकेको अधिकारलाई संघीय सरकारले पुनः फिर्ता गर्ने काम गरेको सोनारको निवेदनमा दाबी गरिएको छ। विभागले २०७७ कात्तिक २४ गतेको बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्था, संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई संकुचित गरेकोले रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ।
परिपत्रमा हाल प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारी साधनलगायतका अन्य भौतिक साधन स्रोत संघ सरकारलाई फिर्ता गर्ने, प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारलाई हस्तक्षेप गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गने माग रिटमा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको परियोजना र कार्यक्रम संघ सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भनी २०७७ कात्तिक २४ गतेको बोलपत्र आह्वान सूचनामा उल्लेख भएकाले त्यो गैरकानुनी भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
संघीय सरकारले २०७७ कात्तिक २१ को परिपत्र र २०७७ कात्तिक २४ गतेको सूचनालाई कानुनी तथा संवैधानिक आधारमा संविधानको धारा १३३ ९१० बमोजिम बदर हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश २ सरकारका तर्फबाट दायर भएको रिटमा नेपालको संविधानको अनुसूची(६ को क्रम संख्या ७ र १९, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ विपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ।
उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा यही मंसिर २६ गते सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
