देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गर्न सबैधानिक रुपमा गरिएको ब्यवस्था नै आर्थिक कार्यप्रणाली हो । यस प्रणालीले देशको कर प्रशासन, ऋण ब्यवस्थापन र विनियोजित बजेटकोे कुशलतापुर्वक परिचालन सम्बन्धी ब्यवस्था गरेको हुन्छ ।
संघिय शासन ब्यवस्था संग–संगै नेपालको संविधानले तिन तहको आर्थिक कार्यप्रणालीको ब्यवस्था गरेको छः
१) संघिय आर्थिक कार्यप्रणाली भाग १०, धारा ११५ देखि १२५ सम्म
–कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने
–संघिय सञ्चित कोष
–संघिय सञ्चित कोष या संघिय सरकारी कोषबाट व्यय
–संघिय सञ्चित कोष माथि व्ययभार
–राजस्व र व्ययको अनुमान
–विनियोजन ऐन
–फरक अनुमान
–पेश्की खर्च
–उधारो खर्च
–संघिय आकस्मिक कोष
–आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन
२) प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली भाग १६, धारा २०३ देखि २१३ सम्म
–कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने
–प्रदेश सञ्चित कोष
–प्रदेश सञ्चित कोष या प्रदेश सरकारी कोषबाट व्यय
–प्रदेश सञ्चित कोष माथी व्ययभार
–राजस्व र व्ययको अनुमान
–प्रदेश विनियोजन ऐन
–फरक अनुमान
–पेश्की खर्च
–उधारो खर्च
–प्रदेश आकस्मिक कोष
–आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन
३) स्थानिय आर्थिक कार्यप्रणाली भाग १९, धारा २२८ देखि २३०
–कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने
–स्थानिय सञ्चित कोष
–गाँउपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान
संघ प्रदेश र स्थानिय तह विचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ ।
#लोकसेवा तयारी
