असोज २१- काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ लाई संशोधनसहित पास गरेको छ।शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकले कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ लाई बहुमतले पास गरेको हो। त्यसअघि विधेयकमाथि धारणा राख्दै अधिकांश सांसदले संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई संघमा जान नसक्ने गरी कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था मिलाइएको भन्दै सो प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए ।
समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई बढीमा १० वर्ष थप गरी बढीमा सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट लिएर स्वेच्छिक अवकाश दिइनेछ । तर, एक तह स्वतः बढुवा हुने छैनन् ।
विधेयकमा जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले खटाउन सक्ने छ। खटाइएका दरबन्दीमा नजाने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइने र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि पाँच वर्षसम्म खटाएको ठाउँमा अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्नेछ । त्यसपछि भने सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। खटाइएको ठाउँमा बढुवा नलिएसम्म संघीय निजामति सेवाको बढुवाका लागि सहमति दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
त्यसैगरी संसद सेवाका कर्मचारी निजामतीमा जान नसक्ने यस अघिको कानूनी व्यवस्था लाई खारिज गरेको छ ।
बैठकमा जीवन परियार, चूडामणि विक जंगली, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, मीना पुन, प्रेम सुवाल, रामहरि सुवेदी, रामहरि खतिवडा, रवीन्द्र अधिकारी र रुक्मिणी चौधरीले सबै कर्मचारीले सरकारले खटाएको स्थानमा जानैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । कर्मचारीले दलगतरुपमा नभई राष्ट्रियस्तरको एकमात्र ट्रेड युनियन बनाउन पाउने प्रावधान विधेयकमा राख्न पनि उनिहरुको सुझाव छ ।
बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री टेक बहादुर बस्नेतले राज्य व्यवस्थासमितिको प्रतिवेदन सहित कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ पेश गरेका थिए। मन्त्री बस्नेतले विधेयकका विशेषताका बारेमा जानकारी गराउँदै संविधानको प्रावधान बमोजिम विधेयकमा कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था गरिएकाले विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए ।
