रामेछाप। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दर्ताको प्रमाणपत्र नलिई अनलाइन पत्रिका सञ्चालन गर्न नपाइने निर्देशिका लागू गरे संगै मिडियाको सञ्चालक तथा सम्पादकहरु अहिले सुचना विभागमा लाइन लाग्ने गरेको छ । राजपत्रमा सूचना जारी भएको मितिका आधारमा निर्देशिका लागू भएको ६० दिनभित्र अनलाइन पत्रिकाहरु दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको माघ ९ गतेको बैठकले नै स्वीकृत गरेको र २०७३ चैत ७ गते सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको निर्देशिका अनुसार रामेछापको पहिलो अनलाइन तामाकोसी अनलाइन लाइसेन्स प्राप्त अनलाइनमध्ये ९६ औं स्थानमा दर्ता गराउन सफल भएको छ ।
रामेछाप जिल्लाको मन्थलीमा प्रधान कार्यालय रहने गरेर स्थापना भएको सरगम मिडिया प्रा.लि. द्धारा सञ्चालित तामाकोसी अनलाइन वि.स.२०७३ साल फाल्गुन १७ गते सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि वास्कोटाले उद्घाटन गरेका थिए । अनलाइन लाइसेन्स लिनु पर्ने अन्तिम मिति २०७४ साल जेष्ठ ४ गते सम्म तोकिएको छ ।
यो निर्देशिका लागू भएपछि अब अनलाइन पत्रिकाहरुले अनिवार्यरुपमा सूचना विभागमा दर्ता गरेर प्रमाणपत्र (लाइसेन्स० लिनुपर्ने भएको छ । निर्देशिका जारी हुनु अगावैदेखि सञ्चालन भइरहेका अनलाइन पत्रिकाहरुले निर्देशिका लागू भएको ६० दिनभित्र अनिर्वायरुप दर्ता हुनुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको हो ।
दर्ता नगरी अनलाइन पत्रिका चलाइएमा सरकारले बन्द गरिदिन सक्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।
दैनिक पत्रिका र विदेशबाट निस्कने अनलाइनलाई के हुन्छ ?
विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनहरुले पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यम चलाउँदै आएका छन् । अब तिनीहरुले पनि तोकिएको अवधिभित्र सूचना विभागमा दर्ता गरी लाइसेन्स लिनुपर्ने निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी विदेशबाट प्रकाशित हुने अनलाइन न्युज पोर्टलमा प्रकाशित कुनै सामाग्री दफा १० विपरीत देखिए त्यस्तो सामाग्रीलाई नेपालभित्र प्रकाशन वा प्रशारण हुन नसक्ने गरी प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ ।
यस्तो छ निर्देशिका
निर्देशिकामा पाँचवटा परिच्छेद र दुईवटा अनुसूचीहरु रहेका छन् । निर्देशिकाको दफा ३ मा ‘दर्ता र सञ्चालन’ शीर्षक अन्तरगत भनिएको छ(‘यो निर्देशिका लागू भएपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम मार्फत अनलाइन पत्रकारिता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले साञ्चार माध्यम दर्ताको लागि अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा दरखास्त दिनुपर्ने छ ।’
अनूसूची १ मा अनलाइन दर्तासम्बन्धी आवेदनको ढाँचा दिइएको छ, जसमा नाम, मेन डोमेन, भाषा, कार्यालय रहने स्थान, सञ्चालकको नाम ठेगाना, सम्पादकको नाम ठेगानाका साथै स्थायी लेखा नम्बर र भ्याट दर्ता नम्बर लगायतको विवरण उल्ल्ेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अनलाइन दर्ताको यस्तो आवेदन सुूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । त्यसमाथि अध्ययन गरी विभागले दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स० प्रदान गर्ने छ । यसअघि अनलाइन सञ्चालन गर्न चाहनेले प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । अब अनलाइनहरुले पनि पत्रपत्रिका सञ्चालन गर्न चाहनेले जस्तै सूचना विभागमा दर्ता गरेर प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।
प्रेस काउन्सिलमा रहेको विवरण अनुसार हाल नेपालमा करिब ५ सय अनिलाइन पत्रिकाहरु सूचीकरण गरिएका छन् ।
दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका अनलाइन पत्रिकाहरुले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र सूचना विभागमा नवीकरण गराउनुपर्ने निर्देशिकाको दफा ६ मा उल्लेख छ । कुनै पनि अनलाइनले निर्देशिका पालना नगरेमा वा आचार संहिता विपरीत काम गरेमा त्यस्तो अनलाइनलाई सरकारले दिने सुविधा उपलब्ध नगराइने निर्देशिकाको दफा १७ मा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाको दफा १० मा ‘प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने’ शीर्षकमा संविधान र प्रचलित कानून एवं आचार संहिता विपरीत सामाग्री प्रकाशनमा रोक लगाइएको छ । त्यसैगरी स्रोत उल्लेख गरेर प्रकाशित गरिएको सामाग्रीको पनि जिम्मेवारी रहने, प्रकाशित सामाग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने, त्रुटी सच्याउनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरु निर्देशिकामा छन् ।
त्यस्तै अनलाइन पत्रिकाहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्देशिकामा उल्लेख छ । अनलाइन पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारले सूचना विभागबाट प्रेस पास लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । विभागमा दर्ता भएका अनलाइनहरुको अभिलेख प्रेस काउन्सिलले राख्ने छ र नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्नेछ ।
