२३ पुस, काठमाडौं । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी ९तमलोपा० ले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आफूहरुलाई अस्वीकार्य भएको जनाएको छ ।
जनसङ्ख्याको मूल आधारलाई समेत बेवास्ता गर्दै स्थानीय निकायको संरचनाबारे हाल बुझाइएको प्रतिवेदन सङ्घीय राज्य पुनःसंरचनाको मूल अवधारणा र स्वयम् नेपालको संविधानको धारा ५६ को ९४० र ९५० र धारा २९५ को ९३० विपरीत भएको उसको दाबी छ ।
तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सङ्घीय राज्य पुनःसंरचनामा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय निकाय र विशेष÷संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको समन्वयको मान्य सिद्धान्तअनुसार स्थानीय निकाय तथा विशेष(संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र प्रदेशको क्षेत्राधिकार पर्ने कुरा सर्वविदितै रहेपनि मूल सिद्धान्तको विपरीत आएको संरचना हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ले ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको थियो । रासस
