काठमान्डौं । कानूनबमोजिम तोकिएको समयमा सम्प’त्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका साढे १६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई कार’वाही गर्ने अख्तियार दुरु’पयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सम्प’त्ति विवरण नबुझाएका निजामति कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, पदाधिकारीसहित १६ हजार सात सय ४८ लाई जनही पाँच हजार जरी’वाना गर्न अख्तियारले निर्णय गरेको हो ।
अख्तियार दुरुप’योग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) को व्यवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारका नाममा रहेको सम्प’त्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सम्प’त्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी कार’वाहीको निर्णयका लागि आयोग पठाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन बमोजिम आयोगको बिहीवार बसेको बैठकले कार’वाहीको निर्णय गरेको हो । सम्प’त्ति विवरण नबुझाउनेमा संघका ११ हजार ६ सय ६० कर्मचारी/पदाधिकारी छन् । जसमा निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार पाँच सय चार, नेपाल प्रहरीतर्फका एक सय ११, शिक्षक तर्फका सात हजार ६ सय १३ लाई जरी’वाना गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश तहमा सम्प’त्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या पाँच सय ५४ छ । जिल्ला समन्वय समितिका ३५ सहित सम्प’त्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको संख्या चार हजार पाँच सय ३४ छ ।
