काठमाडौँ, असार ३० गते ।
६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ल्याउने म्याद गुज्रिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्कालका लागि अन्तरिम पीपीएको तयारी थालेको छ । खिम्तीको आयोजना विकास सम्झौतामा व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको २० वर्षमा आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिने र नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था छ । खिम्ती आयोजनाले सन् २००० जुलाई ११ देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । आयोजना विकास सम्झौताअनुसार सन् २०२० जुलाई ११ मा आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो । तर यसको म्याद गुज्रिएको हो ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक हिमाल पावर कम्पनी र प्राधिकरणबीच नयाँ पीपीए दरमा सहमति हुन नसक्दा स्वामित्व हस्तान्तरणको म्याद गुज्रिएको हो । कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रवर्द्धकहरु उपस्थित हुन नसक्दा पनि नेगोसिएसन प्रक्रिया लम्बिएको जानकारहरुको दाबी छ । स्वामित्व हस्तान्तरणको म्याद गुज्रिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्कालका लागि अन्तरिम पीपीए गर्न आग्रह गर्दै प्रवर्द्धक कम्पनीलाई सम्झौताको मस्यौदा पठाएको छ । आयोजनालाई सञ्चालन खर्च दिन थोरै मूल्यमा अहिले पीपीए गर्ने र पछि व्यावसायिक पीपीएमा सहमति भएपछि जुलाई ११ कै मितिदेखि सोही दर लागू हुने गरी प्रस्ताव पठाइएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । मन्त्रालयले व्यावसायिक पीपीए नहुन्जेल दुई रुपैयाँभन्दा कम प्रतियुनिट तिर्ने गरी सहमति गर्न प्रस्ताव पठाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि नेगोसिएसन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी वार्ता अघि बढाएको थियो । मन्त्रालय र प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधिबीच पटकपटक छलफल पनि भइसकेको छ । तर पीपीए दरमा भने कुरा नमिलेको नेगोसिएसन प्रक्रियामा सहभागी स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अन्तरिम पीपीएको मस्यौदामा भने प्रवर्द्धक कम्पनीले सहमति जनाउने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर व्यावसायिक पीपीएमा सहमति जुट्न अझै केही महिना लाग्न सक्छ ।’ पीपीए दरमा सहमति भएपछि मात्रै नयाँ संयुक्त कम्पनी ९जेभी० गठन, सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारी समायोजनजस्ता काम हुनेछ । खिम्तीको विद्युत् खरिद गर्दा डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो, जसकारण प्राधिकरणलाई खिम्तीको विद्युत् महँगो पर्दै आएको छ । खिम्तीबाट उत्पादित विद्युत् किन्दा प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा २१ रुपैयाँसम्म तिर्दै आएको छ । खिम्तीको विद्युत् किन्दा प्राधिकरणले वार्षिक २ अर्ब घाटा बेहोरिरहेको छ । प्राधिकरणलाई आधा स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी गर्ने गरी नयाँ विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ९पीपीए० हुनेछ ।
आयोजनाको खर्च, आम्दानी र प्रतिफल कति लिने भनेर दुई पक्षबीच नेगोसिएसन भइरहँदा कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएपछि नेगोसिएसन प्रक्रिया रोकिएको छलफलमा सहभागी स्रोतले जानकारी दियो । आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि प्राधिकरणले पनि चारवटा समिति गठन गरेको छ । आयोजनाको सम्पत्ति मूल्यांकन, वित्तीय अवस्थाको विश्लेषणको काम फरकफरक समितिले गरिरहेका छन् । सरकारलाई तिर्नुपर्ने इनर्जी र क्यापासिटी रोयल्टीसमेत खिम्तीका तर्फबाट प्राधिकरणले बेहोरिरहेको छ ।
खिम्तीबाट उत्पादित ९७ प्रतिशत ऊर्जाको मूल्य अमेरिकी कन्जुमर प्राइस इन्डेक्सअनुसार वृद्धि हुने प्रावधानसहित पीपीए भएको थियो । बाँकी ३ प्रतिशत ऊर्जाको मूल्य नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बढ्छ  । पीपीए दरमा हुने वृद्धि र अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा खिम्तीको विद्युत्मा प्राधिकरणलाई दुईतर्फी मार परिरहेको छ । गत वर्ष प्राधिकरणले खिम्तीबाट विद्युत् खरिद र रोयल्टीबापत ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । नेपाली रुपैयाँमै पीपीए भएपछि र आधा स्वामित्व पाएपछि प्राधिकरणले बेहोर्दै आएको घाटा कम हुनेछ । खिम्ती निजी र विदेशी लगानीमा निर्मित पहिलो विद्युत् आयोजना हो । यसको प्रवर्द्धक हिमाल पावर कम्पनीमा दुई नर्वेजियनसहित बुटवल पावर कम्पनीको समेत लगानी छ । प्राधिकरणले खिम्तीबाट उत्पादित बिजुली आयोजनालाई प्रतियुनिट ५।९ सेन्ट भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको थियो । डलरमा भएको वृद्धि र पीपीए दरमा कायम भएको वृद्धिदरका आधारमा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्बापत प्राधिकरणले तिर्ने मूल्य धेरै बढेको विजय तिमल्सिनाले इकान्तिपुरमा खबर लेखेकोछ ।