रामेछाप । असार २७ गते,
दुगड ग्रुपले विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थाको लगानीमा रामेछाप र सोलुखुम्बुको सिमाना भएर बग्ने लिखु खोलामा तीनवटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । लिखु ए, लिखु–१, २ मा एमभी दुगडको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ । निर्माणाधीन ‘लिखु ए’ जलविद्युत आयोजनाबाट २९ दशमलव ४ मेगावाट, लिखु १ बाट ७७ मेगावाट, र लिखु २ बाट ५५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । ती आयोजनामा कूल १ सय ५७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने छ । अहिले स्थानीय सरकार , स्थानीय र आयोजना बिचको विवादले हद पार गरेको छ । आयोजनाको काम सुरु भएदेखिनै विभिन्न विषयमा विवाद हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय आयोजनाले कसैलाई नटेर्दा उमाकुण्ड गाउँपालिकाको लागि आयोजना ठुलो समस्या बनेको छ । आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाब सार्वजनिक नगरेको तथा सडक निर्माण, प्रशारण लाइनको टावर निर्माण लगायतको काममा स्थानीयका जमिन जबरजस्ती हड्पन लागेको भन्दै गाउँपालिकाले धेरै पटक छलफल र दुई पटक वृहत छलफल आयोजना गरिसकेको छ । तर दुगड समूहले निर्माण गरिरहेको लिखु जलविद्युत आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेको छ । सो रकम सार्वजनिक गराउन स्थानीय सरकारले पटक पटक गरेको प्रयास असफल भएको छ । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम स्थानीय सरकार र प्रभावित नागरिकलाई समेत जानकारी नदिई मनलाग्दी तरिकाले सो आयोजनाले खर्च गरिरहेको स्थानीयवासीको आरोप छ । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका र सोलुको लिखुपिके गाउँपालिका प्रभाव क्षेत्र रहेको आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम कति खर्च भयो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नभएको उमाकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले बताए ।
रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका र सोलुको लिखुपिक गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको सो आयोजनाले मापदण्ड निर्धारण नगरी सडक तथा संरचना निर्माणका लागि स्थानीयको जग्गा समेत मनलाग्दी भाउ निर्धारण गरेर लिने गरेको उमाकुण्ड गाउँपालिका–३ का वडाअध्यक्ष रमेश सुनुवारले बताए । सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम सार्वजनिक गर्न पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि आयोजनाले नटेरेको उनले बताए । आयोजनाको प्रयोजनका लागि खनिएको बाटोमा सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च भएको भन्दै आयोजना पन्छिएको उनको भनाई छ । प्रतिनिधि सभाका सांसद् श्यामकुमार श्रेष्ठ, बाग्मती प्रदेश सभा सदस्य शान्तिप्रसाद पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति रामेछाप प्रमुख प्रेमबहादुर खड्का, रामेछाप जिल्लाका राजनीतिक दलहरु, गाउँपालिकाका पदाधिकारी समेतको सहभागितामा राखिएका बैठकमा आयोजनाले हिसाब सार्वजनिक गर्न नसकेपछि असार २० सम्मको म्याद दिइएको थियो । सोही सहमति अनुसार असार २० गते प्रभावित क्षेत्रका नागरिक सहित वृहत भेला आयोजना गरियो । तर सो भेलामा ठूलो समूहका बीचमा हिसाब सार्वजनिक नगरी गाउँपालिका र प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिको रोहवरमा हिसाब सार्वजनिक गर्ने वचन आयोजनाका सल्लाहकार अध्यक्ष डिल्लिराज गिरीले दिएका थिए । उनको घुमाउँरो पाराको यस्तो प्रतिवद्धता पछि पुर्ण विश्वासका साथ स्थानीय घरघर गए, तर फेरी पनि सानो समूहमा बसेको छलफलमा आयोजनाले हिसाब सार्वजनिक गर्न चाहेन । ‘हिसाब सार्वजनिक गर्नु त कता हो कता उल्टो गाउँपालिकालाई एकमुष्ट चार करोड रुपैयाँ दिने भनेर लोभ्याए । त्यो पनि उनीहरुको गाडी चल्ने बाटो पिच गर्न अरु रकम थपेर खर्च गर्नुपर्ने गरी’ गाउँपालिका अध्यक्ष सुनुवारले भने । आयोजनाको सो कुरा पालिकालाई स्वीकार्य नभएको सुनुवारले बताए । सो आयोजनाले नेपाल सरकार र स्थानीयसँग गरेको सहमति अनुसार काम नगरेपछि आयोजनाको काममा स्थानीयले पटक पटक अवरोध गर्दै आएका छन् । आयोजनाले सम्झौता अनुसार काम नगरे काम रोकेर अब अदालत जान वाध्य हुने अध्यक्ष सुनुवारले बताए । अहिले विश्वनै कोरोना भाइरसका कारण अक्रान्त बनिरहेको छ । यो बेला सिंगो विश्व लगायत नेपालले पनी लकडाउन गरी कोरोना बाट बच्चनका लागि विभिन्न सुरक्षा सतर्कता अपनाइरहेको छ । तर निर्माणाधीन ‘लिखु जलविद्युत आयोजनालाई कोरोनाले कुनै असर गरेको छैन । अहिले आयोजनाले केन्द्रको निर्देशन भन्दै जिल्ला प्रशासनसंगको सेटिङमा कोरोना संक्रमित धेरै भएका ठाउँहरुबाट रातारात कामदारहरु ल्याइरहेको स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । यसका बारेमा सम्बन्धीत ठाउँमा कुरा राख्दा कुनै सुनसवाई नभएको स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।