काठमाडौं – यतिखेर मुलुकमा एकसाथ धेरै विषय चर्चामा छन् । तीमध्ये नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र सीके राउतको चर्चा भिन्न ढंगमा भइरहेको छ र यी सर्वाधिक चासो र चर्चामा रहेका छन् । चन्द उनका हिंसात्मक गतिविधिका कारण चर्चामा छन् भने मधेस विखण्डनको अभियानका कारण थुनामा रहेका सीके राउत चाहिँ एकाएक बुद्धको शान्ति अनुयायी बन्दै सरकारसँग सम्झौता गर्न पुगेपछि चर्चामा आएका हुन् ।
लामो राजनीतिक अन्योल र संक्रमण झेलेको यस मुलुकको सन्दर्भमा, पृष्ठभूमितर्फ जाँदा वर्तमान सरकारले असन्तुष्ट वा आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ता गरी समस्याको पहिचान र समाधान गर्ने उद्देश्यले गत ८ भदौमा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा राजनीतिक वार्ता समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले खुला रूपमा वार्ताको आह्वान गर्दा धेरै त्यस्ता समूह वार्तामा सहभागी भएको बताइन्छ । अहिले चर्चामा आएका सीके राउत र विप्लव भने त्यतिखेर वार्ता हुन नसकेका मध्येका हुन् । तर पछिल्लोपटक यिनै चर्चामा छन् । कारण राउतसँग समितिभन्दा माथिल्लो तहमा आश्चर्यजनक ढंगमा सहमति भयो भने विप्लवको समूहमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । राउत समूहले तत्कालीन समयमा विखण्डनको एजेन्डा बोकेकाले त्यो राजनीतिक समूह होइन भन्ने समितिको बुझाइ रहेको समितिका अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।
विप्लवको हकमा वार्ताको प्रयास भएको तर अतिवाद र राजनीतिक बाटो बिराएको देखिए पनि विप्लव नेतृत्वको समूहलाई राजनीतिक नै मानिएको पनि एक अन्तर्वार्तामा उनले बताएका छन् । वार्ताको वातावरण बनाउनकै लागि थुनामा रहेका सो समूहका नेतालाई अदालतको आदेशमा रिहा भएपश्चात् पुनः पक्राउ नगरिएको पनि पाण्डेले बताएका छन् । सो समूहले ८ मंसिरमा काठमाडौंमा एउटा सभाको आयोजना गरेपछि भने सो समूह राज्यसँग सम्पर्कमा नरहेको तथा उनीहरूसँग वास्तवमा वार्ताका लागि कुनै ठोस योजना नै नरहेको पाएको पाण्डेको भनाइ छ ।
समितिलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा सरकारसँग भएको सूचीको आधारमा करिब ४४ पक्ष भेटिएको तर सो सूचीमा रहेका करिब १६ वटा पक्षको अस्तित्व नै नभेटिएको पाण्डे स्वयंले बताएका छन् । तिनका अधिकांश नेता कार्यकर्ता अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेकाले तिनको अस्तित्व कायम नरहेको पनि उनको भनाइ छ । २६ वटा समूहसँग भने वार्ता भई लिखित दस्ताबेज नै तयार गरिएको बताइन्छ । यीमध्ये केहीले आफूहरूसँग भएको हतियार बुझाएका र केही निःशस्त्र भएको पाइएको पनि उनको भनाइ छ । यसरी सहमतिमा आउने समूहका हिरासतमा रहेका कार्यकता रिहा गरिएको बताइन्छ ।
वर्तमानको कुरा गर्दा, सरकारसँग भएको ११ बुँदे सहमतिपछि मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले चाहिँ लाहानमा आफ्नो पहिलो परिषद् बैठक राष्ट्रिय गानबाट प्रारम्भ गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । बैठक स्थलमा आफ्नो झन्डा प्रयोग नगरेको पनि बताइएको छ । परिषद्मा सहभागिताका लागि नेपाली नागरिकता अनिवार्य गरिनुका साथै मोबाइल फोन निषेध गरिनुका साथै उद्घाटनमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेशसमेत नदिइएको बताइन्छ । ३ चैतमा सुरु भएको सो बैठकमा ११ बुँदे सहमति र आगामी रणनीतिबारे समीक्षा हुने बताइएको थियो । बैठकमा सहभागी हुन गठबन्धनका संयोजक सीके राउत भारतीय नम्बरको गाडीबाट बैठकस्थल पुगेको बताइन्छ । बैठकले के कस्ता निर्णय गर्ने हो र राउतको राजनीति अब कुन दिशातर्फ उन्मुख हुने हो त्यो छिट्टै जानकारीमा आउनेछ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेकपा ‘विप्लव’ समूहप्रति चनाखो भएर सुरक्षा सतर्कता अपनाउन मुलुकभरका प्रहरी कार्यालय तथा इकाइलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले नेतृत्व गरेको नेकपाका गतिविधिमाथि २८ फागुनमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि यस्तो कदम चालिएको हो । यो समूहले हिंसात्मक तथा उच्छृंखल गतिविधि सञ्चालन गर्न थालेपछि समूहमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परिरहेका छन् । उनीहरूलाई विभिन्न मुद्दाको सन्दर्भमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको दाबी छ ।
सीके राउत र विप्लव पछिल्लोपटक चर्चामा छन्। राउतस“ग समितिभन्दा माथिल्लो तहमा आश्चर्यजनक ढंगमा सहमति भयो भने विप्लवको समूहमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। राउतले विखण्डनको एजेन्डा बोकेकाले राजनीतिक समूह होइन भन्ने वार्ता समितिको बुझाइ थियो
जबर्जस्ती चन्दा असुलीदेखि बम विस्फोटनका घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि मुद्दा दर्ता भएका र त्यस्ता व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नुपर्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको पनि प्रहरीको दाबी छ । ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय र तीअन्तर्गतका प्रहरी इकाइमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएको प्रहरीले जनाएको छ । सरकारले सुरक्षा गस्ती बढाउनुका साथै अबैध हतियार बुझाउन पनि सूचना गरेको छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षामाथि नै धावा बोल्ने, सर्वसाधारणको जयन लिने जस्ता आपराधिक घटना बढ्न थालेपछि ‘विप्लव’ समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भएको सरकारको दाबी छ ।
विस्फोट तथा आगजनीको क्रम बढेपछि प्रतिबन्धको घोषणासँगै चन्द समूहमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको हो । सरकारले उक्त समूहमाथि निगरानी बढाएको छ । धरपकड पनि भएको छ । अहिले झन्डै ४ सय विप्लव कार्यकर्ता हिरासतमा रहेको बताइन्छ । हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले घुँडामुनि गोली हान्ने, नियन्त्रणमा लिएर सम्झाउने र गतिविधिका आधारमा कारबाही गर्ने जस्ता कार्य गर्न निर्देशन दिएको बताइन्छ । यसै क्रममा ललितपुरबाट चन्द नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्की ‘जीवन्त’लाई पक्राउ गरिएको र उनी नै पक्राउ पर्ने सबैभन्दा माथिल्ला तहका नेता भएको बताइन्छ ।
तर सीके राउत र विप्लवको प्रकरणमा जसरी हठात् र आकस्मिक रूपमा निर्णय भए यसले धेरैलाई आश्चर्यमा पा¥यो । यी विषयलाई लिएर स्वयं नेकपाभित्रै असन्तुष्टि देखियो । त्यसो त नेता भीम रावल, जो सत्ताभित्रका प्रतिपक्षका रूपमा चिनिन्छन् नेकपाभित्र स्पष्ट बोल्ने स्वभावले गर्दा, उनले कडा विरोध गरे । सहमतिको बुँदा नम्बर २ र त्यसमा रहेको जनअभिमत भन्ने शब्दप्रति तिनको असहमति देखियो । तर प्रधानमन्त्री स्वयंले यस्ता असहमतिको अर्थ नभएको भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएपछि तिनका आवाज त्यसै हराएर गएका छन् ।
आखिर ढिलो चा“डो एकदिन वार्ता गर्नैपर्छ भने दुवै पक्ष केही लचिलो हुनु जरुरी छ। अन्यथा नपत्याएको खोलाले बगाएको वा सानो झिल्कोले बस्ती उजाडिएजस्तो अवस्था नआउला भन्न सकि“दैन, यसको उदाहरण १० वर्षे द्वन्द्व छ“दै छ
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सीके राउतसँगको सम्झौता सकारात्मक भए पनि त्यसका भाषाप्रति केही आशंका गरेको थियो भने उसले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन आह्वान गरेको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस सबैखाले विमतिको समाधान राजनीतिक संवादको माध्यमबाट खोज्न सकिने तथा शान्ति, सहमति एवं सहकार्यको मार्गबाट मात्रै मुलुकको समग्र प्रगति हुने मान्यता र दर्शनमा विश्वास राख्ने उल्लेख छ । यसैगरी कांग्रेसले हत्या, हिंसा र चन्दा आतंकको बाटो परित्याग गर्न उक्त समूहलाई आग्रह गरेको छ ।
‘नागरिक जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि त्यसका नाममा संविधानविपरीत निषेधको मार्ग अख्तियार गरेर समाधानमा पुग्न नसकिने’ भन्दै सरकारलाई वार्ताको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सक्षम शासकीय योग्यता प्रस्तुत गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसअघि नै निषेधले नभई वार्ताले समाधान खोज्न सुझाएका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विद्रोहीलाई विश्वासमा लिएर क्षमता प्रस्तुत गर्न नेकपाका अध्यक्षलाई सुझाएका थिए ।
विप्लवको गतिविधि राजनीतिक होइन भन्ने सत्ता पक्षको ठहर छ । उसका गतिविधि राजनीतिक दलको जस्तो नभएको सरकारका प्रवक्ता र प्रधानमन्त्री स्वयंले बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका शब्दमा
‘विप्लव’ समूह कतै आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएको विध्वंश मच्चाउने समूह हो । उनले जुनसुकै नाममा संविधान तथा कानुनविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नपाइने र शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउन खोज्ने कुनै पनि समूहलाई सरकारले नछाड्ने बताएका छन् । चन्द समूहले हतियार बुझाएर हिंसा छाडी आएमा मात्र वार्ता हुने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले विप्लव समूहलाई ‘लुटेरा’को संज्ञा दिएका छन् ।
कतिपय क्रियाकलापले उसलाई राजनीतिक दल भन्ने कि नभन्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । तर, विप्लवले हिजो माओवादीका नाममा भएका ज्यादती र हिंसाकै बलमा राजनीतिमा आएको र राजनीतिमा उचाइ लिन पुगेको तर कोही कतै दण्डित हुनु नपरेको बरु सम्मानित भएको उदाहरण भएकाले सोही मार्गको अनुकरण गर्दै अराजकता र हिंसाको बाटो लिएका हुन सक्छन् । त्यसो त नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूजस्तो हुने प्रयास नगर्न र अब त्यस्तो समय परिस्थिति पनि नभएको भन्दै त्यस्तो बाटो हिँड्ने गल्ती नगर्न विप्लवलाई सुझाएका छन् । सम्भवतः वैज्ञानिक समाजवादको उनको नारा दाहालभन्दा भिन्न देखिनका लागि नै अघि सारिएको हो ।
अन्त्यमा, हिंसा कसैका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । लामो हिंसाको चपेटामा परेर भर्खरै समृद्धिको बाटो लिन खोजेको मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधि हुनु आफैंमा दुःखद हो । यस्तो अवस्था नै आउनु हुँदैनथ्यो । आयो, बिग्रिसकेको छैन, तर अब सबै सम्हालिनुपर्छ । सबैले दम्भ र हठ त्याग्नुपर्छ । सरकार यस्ता समूहलाई सिध्याउन सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क देखिन्छ । यस्तो व्यवहारले कतै मुलुक पुनः द्वन्द्वमा फस्ने त होइन भन्ने कतिपयको चिन्ता छ । मुलुक र जनताका लागि केही गर्छौं भन्नेहरूले शान्तिकै मार्ग अपनाउनुपर्छ । निषेध र संवादहीनता होइन वार्ता र संवादको माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्छ, उचित निकास पहिल्याउनुपर्छ । आखिर ढिलोचाँडो एकदिन वार्ता गर्नैपर्छ भने दुवै पक्ष केही लचिलो हुनु जरुरी छ । अन्यथा नपत्याएको खोलाले बगाएको वा सानो झिल्कोले बस्ती उजाडिए जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन, यसको उदाहरण १० वर्षे द्वन्द्व छँदै छ । राजधानी दैनिकबाट हामीले यो समाचार लिएका हौ ।
