काठमाडौं । सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्यको लक्ष्य सहित सो लक्ष्य प्राप्तीका लागि स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ ।
आगामी ५ वर्ष भित्रमा सरकारले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहीत गरि स्वदेशमै काम गर्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने गरी सरकारले सो कार्याक्रम ल्याएको हो ।
सरकारले देशमा आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास गरी श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ ।
यस कार्यक्रममार्फत मुलुक भित्र नै उत्पादनशील रोजगारीका अबसरहरु सिर्जना गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गरिने सरकारले जनाएको छ । रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई सरकारले बेरोजगारी भत्ता समेत दिने सरकारको तयारी छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट भन्छन्, ‘सरकारको तात्पर्य बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार नदिई निर्बाह भत्ता दिने होइन । हामीले रोजगारीको सुनिश्चितता प्रदान गर्छौ र रोजगारी दिन नसकेको खण्डमा बेरोजारी भत्ता उपलब्ध गराउछौँ ।’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य भनेको सामाजिक न्याय, आधारभूत काम, उचित पारिश्रमिक सहित सामाजिक सुरक्षा समेत रहेको मन्त्री विष्टको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झट्ट हेर्दा कठिन पारिश्रमिकहरुलाई मात्र समेटिएको जस्तो देखिए पनि यसले बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्ने लगायतका सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई समेटिने मन्त्री विष्टले बताए ।
कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष
नेपालको संविधानको धार ३३ अनुसार रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आगामी चैत्र १ गतेदेखि कार्यान्वयनको सुभारम्भ गरिने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
जसका लागि प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिका लगायत ७५३ वटै स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवाकेन्द्र रहने उल्लेख छ । रोजगार सेवा केन्द्रमा एक जना रोजगार संयोजक रहने व्यबस्था छ । रोजगार संयोजकले स्थानीय तहमा भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने र रोजगारीका अबसर सम्बन्धी सूचना संकलन गर्दछ ।
बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णयअनुसार नीजलाई रोजगार व्यबस्थापन प्रणालीमा सूचिकरण गरिने व्यबस्था छ ।
सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षको अवधिमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारीको सूनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
एउटा परिवारको सदस्य मध्ये कुनैपनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो परिवारलाई १०० दिनको सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यबस्था गरिने छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहाल भन्छन्, ‘रोजगार कार्यक्रममा सबै श्रमिकहरु सहभागि हुन पाउँछन् तर सबै श्रमिकहरु निर्वाह भत्तामा समावेश हुन पाउँदैनन् ।’
यस्ता छन् रोजगार सिर्जनाका संभावित क्षेत्र
यस कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले रोजगारी सिर्जनाका संभावित क्षेत्रहरुलाई समेत समेटेको छ ।
जसमा कृषि, सहकारी तथा पशु विकास, उर्जा, सिँचाई तथा नदि नियन्त्रण अन्तर्गत कुलो, बाध निमार्ण, जलविद्युत आयोजना, ट्रान्समिसन लाइन निमार्ण नदि तथा पहिरो नियन्त्रण रहेका छन् ।
त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई मुहान संरक्षण, सडक सरसफाई, पाइप बिच्छ्याउने, शौचालय निमार्ण, ढल निमार्ण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
श्रम मन्त्री विष्ट भन्छन, ‘नेपालमा धेरै रोजगारीका सम्भावनाहरु छन्, नेपाली जनतामा श्रमको सम्मान गर्ने भावना नहुँदा स्वदेशमा काम गर्न अप्ठ्यारो मानेर विदेशीनेहरु पनि छन् ।’ सरकारले सम्पूर्ण किसिमका श्रमलाई सम्मान गर्ने वातावरणमा समेत सरकार जुटेको मन्त्री विष्टले बताए ।
नेपालमा वन तथा वातावरण संरक्षण पर्यटन प्रवद्र्धन अन्तर्गत होटल, रेस्टुराँ, होमस्टे, सडक, यातायात, शिक्षा खेलकुद, सूचना प्रविधि, उद्योग प्रतिष्ठानमा समेत रोजगारीका पर्याप्त अबसर रहेका छन् ।
निर्मला घिमिरे ,डिसी नेपाल
