रामेछाप । कात्तिक २६ गते,
रामेछापका सवै न्यायिक समितिहरुको कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका प्रमुख प्रेम बहादुर खड्का र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जिल्लाका आठवटै पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक एवं उपाध्यक्ष र सरोकारवालासङ्ग यसबारेमा छलफल गर्नुभएको छ । स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेका काम कारवाही ,अपराध र अनुसन्धानमा स्थानीय तहको भुमिकाका बारेमा छलफल गरि न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सवै स्थानीय तहले विभिन्न प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । स्थानीय तहमा बनेका न्याकि समितिहरुले गरिरहेको कामलाई प्रभावकारी बनाउने बारेमा विभिन्न प्रतिवद्धताहरु समेत गरिएको खाँडादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिकी संयोजक मखमली श्रेष्ठले बताउनुभयो । न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा आएको अस्पष्टता तथा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका विषय आएमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी,जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालयसँग समन्वय तथा सहजिकरण गरी कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन हामि सवै सहमत भएका छौँ उहाँले भन्नुभयो । न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाबाट निर्णय गरी कानूनी सहजकर्ताको स्थायी दरबन्दी सिर्जना वा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको लिखुतामाकोसी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक दिपशिखा दाहालले बताउनुभयो । आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी न्याय निरुपण तथा मेलमिलापका विषयमा पालिका भित्रका सवै वडा स्तरमै अभिमूखिकरण कार्यक्रम गरी छिटो छरितो न्याय सम्पादनमा लाग्छौं उपाध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो । रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले सवै पालिकाहरुमा हुने महिला हिंसा ,दूव्र्यवहार ,वालविवाह,बहुविवाह,दाइजो विरुद्ध, बोक्सीको आरोप , मानव बेचविखान तथा जोखिममा परेका वर्गको लागि सामाजिक संरक्षण कार्यमा प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नसवै पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजकहरु सहमतभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका सवै पालिकाहरुमा महिला वालवालिका , किशोर ,जेष्ठ नागरिक अशक्त,अपाङ्ग भएका तथा असाय वर्गका लागि राहात ,उद्दार ,क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न स्थानीय कानून बमोजिम कोष,पुनःस्थापना केन्द्र र हेरचाह केन्द्र स्थापना हुनेछन् ।