काठमान्डौं । बिमा कम्पनीहरूमा परेका ५ हजार ३ सय ६१ वटा कोरोना दा’बीको भुक्तानी हुन सकेको छैन । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूले सो संख्याको दा’बीबापत ५१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । गत बुधबारसम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले १ लाख ४५ हजार ५ सय ७० वटा कोरोना बिमा पोलिसी जारी गरेका छन् ।
जसबापत कम्पनीहरूले ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरिसकेका छन् । जसमध्ये कम्पनीहरूले ८७ वटा निःशुल्क अनुदान बिमा पोलिसी जारी गरेका छन् । सो अवधिसम्ममा कम्पनीहरूले ८ सय १७ वटा दाबीबापत ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । कोरोना बिमाको दा’बी भुक्तानी सुस्त भए पनि भुक्तानी नरोकिएको नेपाल बिमक संघका महासचिव एवं सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षत्रीले बताए । पिसिआर परीक्षणका लागि कोरोना बिमा पुलमा नै पठाउनुपर्ने भएकाले कोरोना बिमा मापदण्ड भनिएजस्तै सात दिनभित्रमा नै दाबी भुक्तानी गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
बिमा समितिले वैशाख पहिलो सातादेखि कोरोना बिमा पोलिसी जारी गरेको हो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएअनुसार साउनदेखि जारी पोलिसीमा मात्र सरकारले दिने अनुदानको नियम लागू भएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । बिमा समितिले ५० हजार र १ लाख रुपैयाँ बिमांक भएको कोरोना बिमालेख जारी गरेको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपमा पनि कोरोना बिमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, २९ भदौदेखि भने व्यक्तिगत बिमा बन्द गरिएको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीले जारी गर्ने अधिकांश पोलिसीको जोखिम वहन अवधि एक वर्षको हुन्छ । यो पोलिसीको जोखिम अवधि पनि एक वर्षकै हुने घोषणा गरेको थियो । तर, विभिन्न समयमा आएका विवादका कारण यसको जोखिम अवधि पनि फरक–फरक राखिएको छ । समितिले ६ वैशाखदेखि जारी गरेको बिमाको अवधि १२ महिना छ । तर, २२ जेठदेखि असार मसान्तसम्म जारी गरिएका पोलिसीको जोखिम अवधि चैतसम्म मात्र छ ।
त्यस्तै, असारपछि जारी भएका र हुने पोलिसीको अवधि आगामी असार मसान्तसम्म कायम हुनेछ । अर्थात्, सबै पोलिसीको जोखिम अवधि १२ महिनाको हुनेछैन । त्यस्तै, २८ भदौसम्म जारी भएका बिमा पोलिसीको दाबी भुक्तानीमा बिमितले नगद प्राप्त गर्नेछन् । तर, २९ भदौपछि जारी बिमा पोलिसीमा बिमितले उपचार खर्च पाउनेछन् । घरमा नै आइलोसन बसेकालाई अधिकतम २५ हजार र अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गरेको खण्डमा बिलका आधारमा अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म पाउनेछन् । आजको नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
