तीन वर्षदेखि रोकेको जमिन कित्ता’काट प्लटिङ र घडेरी बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीलाई ला’भ पुग्ने गरी सरकारले फु’कुवा गरेको छ । भू–उपयोग ऐनअनुसार जमिनको वर्गीकरण गर्नेलगायतका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेकै बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खण्डीकरणको बाटो तत्काललाई खुला गरिदिएको हो ।
संसद्ले एक वर्षअघि पारित गरेको ऐनमा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भू–उपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र उपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली जारी नहुँदै कि’त्ताकाट फुकुवा गरेको मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन तथा सर्वसाधारणको व्यावहारिक समस्यालाई आधार मान्नुपरेको तर्क गरेको छ । तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जमिन खण्डित हुन नदिने भन्दै २०७४ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले २०७५ पुसमा केही प्रावधान परिवर्तन गरेर त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिएकी थिइन् । तर अहिले उनले नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कित्ताकाट फुकुवा गरेकी हुन् । बिहीबारको उक्त निर्णयबाट कित्ताकाटसम्बन्धी विगतका निर्णयहरू खारेज भएका छन् ।
ऐन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कित्ताकाट फुकुवा गरिनुले जमिनको खण्डीकरण फेरि सुरु हुने चिन्ता भूमिविज्ञ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् । ऐनअनुसार जमिनलाई कृषि, वन, उद्योग, व्यावसायिक, खानी, नदीनाला, सार्वजनिक उपयोगसमेत गरी १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले शुक्रबार मातहतका निकायमा गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ ।’ भू–उपयोग नियमावली जारी भएर त्यसको नक्सा एवं डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोहीअनुसार हुने भन्दै मन्त्रालयले कानुनको परिधिमा रहेर कि’त्ताकाट खुलाउनू भन्ने व्यहोराको पत्र मातहत निकायमा पठाएको छ । ऐनमा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा तयार गरी वा गर्न लगाई मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
ऐनको दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रका लागि प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले आवश्यकताअनुसार अध्यावधिक गरेर लागू गर्नुपर्नेछ । तर मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयबाट कि’त्ताकाट हुन नसकेर रोकिएको जमिनको बिक्रीका लागि बाटो खुलेको छ । प्लटिङ र घडेरी बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीले आफूहरूको लगानी डुबेको भन्दै कि’त्ताकाट खुलाउन पहल गरिरहेका थिए । मन्त्रालयबाट भएको यो निर्णयले उनीहरूलाई सजिलो बनाइदिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
