कञ्चनपुर साउन १६ गते । पटक पटक कञ्चनपुरमा भारतीय एसएसबी हुलहुज्जत सहित प्रवेश गरेर नेपाली जनतालाई ठाडो रबाफ दिइरहेका छन् । तर नेपाल सरकार लाचार भएकै कारण सीमानी जनताले मातृभूमि रक्षाका निमित्त ठाडै जवाफ दिन विवश छन् । बिहिबार पनि कञ्चनपुरको नेपाल भारत ३८ नम्बर सिमाक्षेत्रमा तेस्रो पटक पनि भारतीय एसएसबी हुलहुज्जत सहित नेपाल प्रवेश गर्यो । बेलौरी नगरपालिका ८ स्थित ३८ नम्बर पिल्लर सहितको करिब १२ सय मिटर नेपाली भुभागलाई स्ट्रिप नक्साका आधारमा भारतले आफ्नो दाबी गर्दै एसएसबीको हतियारधारी जत्था नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ ।
सडक निर्माण कार्यमा अवरोध सृजना गर्न बिहीबार साँझ भारतीय एस’एसबीका डिपुटी कमाण्डर सहितको टोली सिमा प्रवेश गरेपछि सडक निर्माण कार्यमा भारतीय पक्षले बारम्बार अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै सिमानी जनता विरोधमा उत्रिएका थिए । सीमानी जनताले भने, पटक पटकको दादागिरी गोरखालीले एकै पटक निकाल्ला । अब हतियार सहित हुलहुज्जत नेपाल प्रवेश गर्दा सोचेर आउनु होला डिपुटी कमाण्डर साहेव । स्थानीयले गोरखालीले अति सहन्छ, अत्याचार सहँदैन किप इन योर माइण्ड एसएसबी साहेव, भन्दै अक्रोश पोखे । यस्तै, विवाद स्थलमा नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी गंगा दत्त पन्त, नेकपाका नेता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह कञ्चनपुरका संयोजक पल्लव राज भट्ट, काँँग्रेस क्षेत्रीय सभापति गोपी उपाध्याय सहित सयौं सिमानी जनता सिमामा पुगेका थिए । नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले वि सं २०५८ देखि २०६३ सम्म कञ्चनपुर जिल्लाको स्ट्रिप नक्सा तयार गरेको थियो । उहाँका अनुसार नेपालमा आन्तरिक द्वन्दका कारण सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा नभएको वहानामा नेपाली नापी टोलीले भारततिर भारतीय टोलीसँगै बसेर एकतर्फी रुपमा उनीहरुको दाबी अनुसार स्ट्रिप नक्सा तयार गर्यो । जुन नक्सा अनुसार नेपालको ठूलो भू भाग भारततिर पर्ने भएको छ । भट्टले नेपाल सरकारका सबै सरोकारवाला मन्त्रालय र संसदीय समितिसँग यहाँको स्ट्रिप नक्सा छानविन गरी राष्ट्रप्रति घात गर्ने तत्कालीन नापि टोली प्रमुख मधुरमण मास्के सहितको टोलिमाथि कार्वाही र नक्सा पुनरावलोकनको माग गरिसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले विज्ञसहितको संसदीय टोली पठाएर छानविन गर्ने र सो नक्सा अनुसारको नापी बन्द गर्ने सरकारले आस्वासन दिएकामा नापी रोकिएको तर लकडाउनका कारण संसदीय टोली आउन नसकेको जनाउँदै अब लकडाउन हटिसकेको र भारतीय पक्षले बारम्बार विवाद गर्दै आइरहेकोले तत्काल विज्ञसहितको संसदीय अनुगमन टोली पठाएर नक्साबारे टुङ्गो लगाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो ।
