काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिज्ञहरुलाई सुशासनको सन्र्दभमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका छन् । विहीबार राजधानीमा राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनको सन्र्दभमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न राजनीतिज्ञ तथा जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए ।
मुलुकमा सुशासन कायम नभई विकास र सम्मृद्धि हासिल हुन नसक्ने भन्दै उनले सँधै त्यसकोे नेतृत्वमा बस्न आग्रह गरे । सुशासन कायम गर्ने कुरामा सरकार दृढ र प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उनले सम्मृद्ध नेपाल सुःखी नेपालीको अभियानमा सहजकता र सक्रियताका साथ लाग्न पनि आग्रह गरे ।
नेपाल सरकारका सबै तह परिचालन नभई मुलुकले स्पष्ट रुपमा विकास र सम्मृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीयतहलाई निष्कृय र निश्प्रभावी बनाइयो भन्ने कुरा गलत भएको टिप्पणी गरे ।
राज्य संरचना पहिलाको भन्दा अलि खर्चालु भएको भन्दै उनले खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि खर्च कम गरेर बढी लाभ र उत्पादन लिनेतर्फ प्रयासहरु केन्द्रीत गर्न उनले सुझाव दिए । धनी गरिब बीचको दुरी कमभन्दा पनि गरिबी हटाउने मुख्य अभियानमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
रुग्ढ उद्योगलाई पुनःस्थापना गरिने तर चल्न नसक्ने अवस्थाका उद्योगलाई बन्द गरिने भन्दै उनले सरकारले मुलुकको हितका लागि निर्णय गर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, “प्रधानामन्त्रीले पावर केन्द्रीत गर्यो भन्छन् कतिपयले यस प्रणालीमा प्रधानमन्त्री अलि अलि पावरफुल नै हुन्छन् । तर प्रधानमान्त्रीलाई पावरको कुनै शौख छैन । अहिलेको प्रधानमन्त्रीसंग हंगर अफ चेन्ज र हंगर फर डेभलपमेण्ट छ ।”
बैठकले तय गरेका योजनाहरु परिर्वतित सन्र्दभमा, विशेष परिस्थितिमा, मुलुकको अवस्था, स्थिति, पहिचान, परिचय वदल्ने योजना भएको भन्दै उनले यसले आगामी आर्थिक बर्षको बाषर््िाक योजना र बजेटलाई पनि प्रभावित गर्ने बताए ।
बैठकका निर्णयलाई छिटै अन्तिम रुप दिन सके सोही अनुसार आर्थिक बर्षको सुरु देखि नै विकासका कार्यक्रमहरु बनाउन सजिलो हुने भन्दै उनले यथासक्य छिटो योजनालाई अन्तिम रुप दिन आग्रह समेत गरे । जनताको जीवनस्तरको परिर्वतन, पुर्वाधार विकासको क्षेत्रमा गरिबी हटाउने काम १५ औँ योजनाको अघिल्लो चरणमा नै भईसक्ने दाबी उनले गरे । उनले भने, “लिस्ट डेभलबको सबै दागी मेट्ेने काम गर्छौ ।”
पञ्चवर्षीय योजनाले ५ वर्ष भित्र सबै क्षेत्रका गरिबीलाई समाप्त पारि समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा कम्तिमा ५० प्रतिशतले बृद्धि गरेको हुनुपर्ने तर्क प्रधानमन्त्रीले गरे । आगामी २५ बर्ष भित्र सबैको जीवनमा परिर्वतन ल्याउने सर्वोत्कृष्ट प्रणाली स्थापित गरि समग्र सम्मृद्धि हासिल गरेको अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याउने गरि बैठकले योजना बनाएको दाबी उनले गरे ।
बैठकले दीर्घकालिन सोच सहितको १५ औ योजना–आ.व २०७६७७ –२०८०८१) लाई सुझाव सहित पास गरेको छ । बैठकबाट पारित योजनालाई मन्त्रीपरिषद्ले अन्तिम रुप दिएर पारित गर्नेछ ।
