काठामाडौं-कैलालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत स्वकिय सचिव तथा सहयोगीको सुविधा लिएका बेला सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाका जनप्रतिनिधिले पनि त्यसैको सिको गरेको भेटिएको छ। अन्य ८ जिल्लाका जनप्रतिनिधिले पनि कानुन विपरीत स्वकीय सचिव, सहयोगी तथा प्रेस सल्लाहकार राखेको पाईएको छ।
स्वकीय सचिव तथा सहयोगी राख्न नपाउने भएपनि जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोराछोरी, भतिजा भतिजी लगायतका नातागोता पर्ने र पार्टी निकटका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिरहेका हुन्। कतिपय स्थानीय तहले स्वकीय सचिव तथा सहयोगीलाई नियुक्ती नदिएरै मासिक तलब खुवाइरहेका छन्।
धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका नातागोता पर्ने र पार्टी निकटका व्यक्तिलाई कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटरको नियुक्ती दिएर स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले मासिक २२ हजार तलब दिनेगरी नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टको स्वकीय सचिवमा भान्जा नाता पर्ने नरेन्द्र कार्की, २२ हजार तलबमै प्रेस सल्लाहकारमा रनी विवश तथा उपप्रमुख सुसिला चन्द सिहको नन्द नाता पर्ने पार्वती सिहलाई २० हजार तलब पाउनेगरी स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेको छ।
नगरपालिकाले कानुन विपरीत नगर राखिएका प्रमुख र उपप्रमुखको स्वकीय सचिव र प्रेस सल्लाहकारको तलब सुविधामा मात्रै मासिक ६४ हजार र वार्षिक सात लाख ६८ हजार खर्च गर्दै आएको छ। यस्तै दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाले अध्यक्ष नरेन्द्र सिह धामीका भतिज गोविन्द धामीलाई कम्प्युटर अपरेटरको नियुक्त दिएर मासिक साढे २३ हजार तलबमा सहयोगीको रुपमा राखेको छ भने उपाध्यक्ष पुष्पा अवस्थीले गाउँपालिकाका नासु समेत रहेका श्रीमान जनक अवस्थीलाई स्वकीय सचिव राखेकी छन्।
डडेल्धुरा सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकाका मेयर विश्वेश्वर ओझाले पनि भतिजा नाता पर्ने गोविन्द ओझालाई स्वकीय सचिव राखेका छन्। यसरी कैलालीमा जस्तै सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि नातागोता र पार्टीका कार्यकर्तालाई कानुन विपरीत स्वकीय सचिव, सहयोगी तथा प्रेस सल्लाहकार राखेर वार्षिक लाखौँ बजेट सकिरहेका छन्।
जनप्रतिनिधिका स्वकीय सचिव तथा सहयोगीमा एउटा स्थानीय तहले न्युनतम वार्षिक ४ लाख देखी ८ लाख सम्म बजेट खर्च गरिरहेका छन्। यो तथ्याङकलाई हेर्दा सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको स्वकीय सचिव र सहयोगीको सुविधामा वार्षिक साढे ३ करोड देखी ८ करोड सम्म बजेट गैर कानुनी रुपमा जाने खर्च हुने देखिएको छ। तर यो विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धीको ऐन बनाउने प्रदेश सरकार भने मौन रहेको छ।
प्रदेशका मन्त्रीहरुले पनि स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरुको सिको गरेकाले मौन बसेको अनुमान गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने सञ्चार माध्यममा सार्वजनीक भएका समाचारका आधारमा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी राजन नेपालले जनप्रतिधिले कानुन विपरीत सुविधा लिएको विषयमा अनुसन्धान थालेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
इन्फोखबारबाट साभार ,
