पुस २०, २०७५ काठमाडौं :कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएर बिहीबार सांसदको शपथ ग्रहण गरेका सांसद रेशमलाल चौधरीकी श्रीमती रन्जिता चौधरीले न्याय पाउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताएकी छन्।
टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशमलाई शपथ ग्रहण गराएर डिल्लीबजार कारागार लगेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रन्जिताले दुवैलाई अब न्याय मिल्छ भन्ने आशा लागेको बताएकी छन्।
रेशमलाल चौधरीकी श्रीमती रन्जिता चौधरी छोराको साथ डिल्लीबजार कारागार अगाडी पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै ।
‘एक वर्षपछि भएपनि न्याय मिलेको छ, खुसी लागेको छ’, छेउमा सानो छोरालाई राखेर उनले भनिन्, ‘जसरी कैलालीका जनताले ३४ हजार ३४० मतले विजयी गराएर पठाउनुभयो यहाँको न्यायालयले पनि न्याय देओस्।’ उनले थपिन्, ‘दोषी हो भने सजाय दिनुस्, दोषी होइन भने न्याय दिनुस्।’ उनले आफ्नो श्रीमानमाथि लागेका मुद्दा हास्यास्पद भएको पनि दाबी गरिन्।
रन्जिताले भनिन्, ‘हत्याको मुद्दा लागेको छ, डठाँ-चोरीको मुद्दा लागेको छ, हास्यास्पद छ। त्यो मुद्दा त मैले लगाउनुपर्ने हो। बच्चाको किताब र सामान जलाएको छ उनीहरूलाई मैले मुद्दा लगाउनुपर्ने हो।’
रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणका लागि डिल्लीबजार कारागारबाट सिंहदरबारतर्फ लगिदै ।
उनले कैलालीको टीकापुरमा सद्भाव चाहेको बताएकी छन्। उनले रेशम चौधरी छिट्टै बाहिर आउने विश्वास लागेको बताएकी छन्। रेशमले पनि धैर्य गरेको र न्याय मिल्ने आश गरेको बताएकी थिइन्। रेशमले भनेको कुरा यसरी स्मरण गरिन्, ‘जसरी हामीले तीन-चार वर्ष धैर्य गर्यौँ अब पनि धैर्य गरौँ भन्नुहुन्छ। दोषी हो भने सजाय दिनुस् होइन भने न्याय दिनुस् पनि भन्नुहुन्छ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि रेशम चौधरी ।
आरोपित् कसरी सांसद ?
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य पक्राउ भएमा के हुने भन्ने नियम छ। नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम ३ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेमा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ।
नियमावलीको २४४ (३) मा उल्लेख छ :
संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छनै र त्यस्तो अवधिभर निजका पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।
अर्थात् उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन वा सांसदका हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न पाउनेछैनन्। तर उनी निलम्बित भने हुने छैनन् किनभने निलम्बित हुनका लागि अदालतबाट उनीविरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि हुनुपर्छ।
नियमावलीको २४४ (४) मा उल्लेख छ :
कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।
‘रेशम चौधरीको मुद्दा कानुन अनुसार अघि बढ्छ। निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्रसहित पत्र पठाएपछि शपथ गराउनु संसदको कर्तव्य हो’, सभामुख महराका स्वकीय सचिव डिल्ली मल्लले भने, ‘शपथपछि चौधरी निलम्बित संसदको रूपमा जेलमै रहन्छन्। संसद बैठकमा बस्न पाउँदैनन्।’
अन्नपूर्ण खबर,
