रामेछाप । रामेछाप जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालको नेतृत्वको टोलीलाई जिल्ला कारागार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न रोक लगाइएको छ।
कारागारभित्र रहेका कैदी बन्दीहरूबाट पटक–पटक गुनासो आएपछि वस्तुस्थिति बुझ्न गत शनिवार दिउँसो करिब साढे दुई बजे न्यायाधीशसहित ९–१० जनाको टोली कारागार पुगेको थियो।
तर, त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशविना प्रवेश दिन नमिल्ने भन्दै टोलीलाई भित्र जान नदिएको रामेछाप जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार सुरेश केसीले बताए।
स्रेस्तेदार केसीका अनुसार टोलीले कैदी बन्दीहरूको गुनासो बुझ्न सामान्य अनुगमनका लागि कारागार प्रवेश गर्न खोजेको थियो। तर कारागार प्रशासनले सीडीओको उर्दी आवश्यक पर्ने बताउँदै रोक लगाएको उनले बताए।
स्रेस्तेदार केसीले भने’“हामी त्यहाँ गुनासो के रहेछ त, यसो हेरौँ न त भनेर छिरेका थियौँ। न्यायाधीश त एउटा संस्था हो नि, उहाँले त दश–बिस जना लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ छिर्नै दिएनन् । हामीलाई त्यहाँको सई साबले मलाई सीडीओको उर्दी चाहिन्छ । सीडीओको उर्दीविना म केही गर्दिनँ। छिर्न जाने भए नाम लेख्नुस् भनेर बाहिरबाट अपराधीहरू गएजस्तो ठाने।”
कारागारभित्र कैदी बन्दीमाथि कुटपिट तथा दुव्र्यवहार हुने गुनासो बढेपछि निरीक्षणका लागि गएको केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार थुनुवाहरूले आफूहरूमाथि दुव्र्यवहार हुने गरेको गुनासो गर्दै कारागारभित्र थाहा पाए समस्या हुने डरले खुलस्त बोल्न सकेका थिएनन् ।
न्यायाधीशले थुनुवाहरूको स्वास्थ्य अवस्था, खानपान, लत्ताकपडा, ओछ्यान तथा समग्र वातावरणको अवस्थाबारे बुझ्न अनुगमन गर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै त्यही उद्देश्यले टोली कारागार पुगेको केसीको भनाइ छ। तर सीडीओको उर्दीविना चाहिन्छ भन्दै टोलीलाई कारागार प्रवेश गर्न नदिइएको उनले बताए।
यता कारागार प्रशासनले भने जिल्ला न्यायाधीश नेतृत्वमा ठुलो टोली आएकै कारण प्रवेश नदिएको जनाएको छ । कारागार प्रमुख रूपक मण्डलले कारागारको सुरक्षा संवेदनशीलता र प्राविधिक कारणले गर्दा निरीक्षण टोली भित्र प्रवेश नदिएको बताए ।
सुरक्षा र जनशक्तिको अभाव कारण देखाउँदै उनले शनिवारको दिन जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा आएको टोलीमा कार्यालय सहयोगी देखि परिवारका सदस्य र बालबालिकासहित १०–१२ जनाको ठुलो समूह भएको बताए ।
उनले भने,“हाम्रो यो कारागार सुरक्षा गार्ड प्रमुखले यत्रो ठुलो टिम चाहिँ भित्र छिराउँदा एक चोटि माथिको आदेश लिनुपर्छ भन्नुभयो । ठुलो समूह एकै चोटि भित्र छिर्दा सेक्युरिटीको पनि कुरा आउँछ। समूहमा सानो सानो बच्चाहरू र महिलाहरू पनि थिए । उनीहरूलाई त खास अधिकार पनि हुँदैन भित्र जाने।” कारागारमा हाल १२ जना मात्र प्रहरी खटिएकाले ठुलो समूहलाई सुरक्षा दिन नसकिने अवस्था बुझेपछि न्यायाधीश स्वयंले अर्को दिन आउने गरी फर्किएको उनले बताए ।
कारागारभित्र कैदी बन्दीलाई शारीरिक वा मानसिक टर्चर दिने गरिएको भन्ने गुनासोका सम्बन्धमा उनले स्पष्ट रूपमा इन्कार गरेका छन्। “त्यस्तो कसैलाई शारीरिक दिने अथवा कुनै आर्थिक रूपले यस्तो गर्ने भन्ने केही छैन। हाम्रो नियमित रूपमा चाहिँ अनुगमन भई नै रहेको हुन्छ,“ उनले भने । सीडीओ कार्यालय, अदालत र विभागबाट नियमित रूपमा अनुगमन हुने गरेको र अहिलेसम्म कैदी बन्दीहरूबाट कुनै गुनासो नआएको उनले बताए ।
